सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनके कार्यकाल

यहां भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justices of India) और उनके कार्यकाल की पूरी सूची दी गई है:

1. एच. जे. कनिया (H. J. Kania)

कार्यकाल: 26 जनवरी 1950 – 6 नवंबर 1951

महत्वपूर्ण जानकारी: भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश।

2. एम. पाठक (M. Patanjali Sastri)

कार्यकाल: 7 नवंबर 1951 – 3 जनवरी 1954

महत्वपूर्ण जानकारी: संवैधानिक कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञ।

3. मेहर चंद महाजन (Mehr Chand Mahajan)

कार्यकाल: 4 जनवरी 1954 – 22 दिसंबर 1954

महत्वपूर्ण जानकारी: भारत में न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया।

4. बी. के. मुखर्जी (B. K. Mukherjea)

कार्यकाल: 23 दिसंबर 1954 – 31 जनवरी 1956

महत्वपूर्ण जानकारी: संवैधानिक और नागरिक कानून के विशेषज्ञ।

5. एस. आर. दास (S. R. Das)

कार्यकाल: 1 फरवरी 1956 – 30 सितंबर 1959

महत्वपूर्ण जानकारी: भारत में न्यायिक प्रक्रिया का विकास।

6. बी. पी. सिन्हा (B. P. Sinha)

कार्यकाल: 1 अक्टूबर 1959 – 31 जनवरी 1964

महत्वपूर्ण जानकारी: भारतीय न्यायपालिका में सुधार लाने पर जोर।

7. पी. बी. गजेंद्रगडकर (P. B. Gajendragadkar)

कार्यकाल: 1 फरवरी 1964 – 15 मार्च 1966

महत्वपूर्ण जानकारी: सामाजिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध।

8. ए. के. सरकार (A. K. Sarkar)

कार्यकाल: 16 मार्च 1966 – 29 जून 1966

महत्वपूर्ण जानकारी: संक्षिप्त लेकिन प्रभावी कार्यकाल

9. के. सुब्बा राव (K. Subba Rao)

कार्यकाल: 30 जून 1966 – 11 अप्रैल 1967

महत्वपूर्ण जानकारी: गोपालन केस में महत्वपूर्ण निर्णय।

10. एम. हिदायतुल्ला (M. Hidayatullah)

कार्यकाल: 25 अगस्त 1968 – 16 दिसंबर 1970

महत्वपूर्ण जानकारी: बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने।

11. एस. एम. सीकरी (S. M. Sikri)

कार्यकाल: 17 जनवरी 1971 – 25 अप्रैल 1973

महत्वपूर्ण जानकारी: "केशवानंद भारती केस" में महत्वपूर्ण भूमिका।

12. ए. एन. रे (A. N. Ray)

कार्यकाल: 26 अप्रैल 1973 – 28 जनवरी 1977

महत्वपूर्ण जानकारी: विवादित नियुक्ति।

13. एम. एच. बेग (M. H. Beg)

कार्यकाल: 29 जनवरी 1977 – 21 फरवरी 1978

महत्वपूर्ण जानकारी: आपातकाल के बाद न्यायिक पुनर्स्थापना।

14. वाई. वी. चंद्रचूड़ (Y. V. Chandrachud)

कार्यकाल: 22 फरवरी 1978 – 11 जुलाई 1985

महत्वपूर्ण जानकारी: सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश।

15. पी. एन. भगवती (P. N. Bhagwati)

कार्यकाल: 12 जुलाई 1985 – 20 दिसंबर 1986

महत्वपूर्ण जानकारी: जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा शुरू की।

16. आर. एस. पाठक (R. S. Pathak)

कार्यकाल: 21 दिसंबर 1986 – 18 जून 1989

महत्वपूर्ण जानकारी: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

17. एस. सी. अग्रवाल (S. C. Agrawal)

कार्यकाल: 18 जून 1989 – 19 दिसंबर 1989

महत्वपूर्ण जानकारी: संक्षिप्त कार्यकाल।

18. आर. एन. मिश्रा (R. N. Misra)

कार्यकाल: 25 सितंबर 1990 – 24 नवंबर 1991

महत्वपूर्ण जानकारी: लोकसभा मामलों में न्यायिक फैसले।

19. जे. एस. वर्मा (J. S. Verma)

कार्यकाल: 25 मार्च 1997 – 18 जनवरी 1998

महत्वपूर्ण जानकारी: महिलाओं के अधिकारों पर जोर।

20. यू. यू. ललित (U. U. Lalit)

कार्यकाल: 27 अगस्त 2022 – 8 नवंबर 2022

महत्वपूर्ण जानकारी: सिविल मामलों में विशेषज्ञ।


लेबल:

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

5-11 मई 2025 करेंट अफेयर्स

C URRENT   A FFAIRS   Date - 05-11/05/2025 🙋यहाँ 5 मई से 11 मई 2025 तक के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं, जो MPPSC, UPPSC, बैंकिंग, रेलवे, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी हैं: ✍️ 🌐 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रश्न : हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के खतरों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया है? उत्तर : संयुक्त राष्ट्र (UN)। प्रश्न : 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर : इटली। प्रश्न : किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को नई वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? उत्तर : विश्व बैंक (World Bank)। प्रश्न : हाल ही में किन दो देशों ने संयुक्त रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर : भारत और जापान। प्रश्न : किस देश में हाल ही में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण भारी जान-माल का नुकसान हुआ है? उत्तर : इंडोनेशिया। 🇮🇳 राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रश...
एक टिप्पणी भेजें
और पढ़ें

भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कई प्रमुख कानून (एक्ट)

भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कई प्रमुख कानून (एक्ट) पारित किए गए, जो प्रशासन, सामाजिक सुधार, और राजनीति को प्रभावित करते थे। ये एक्ट ब्रिटिश शासन के उद्देश्यों और भारतीय समाज पर उनके प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में प्रमुख एक्ट्स का विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act) उद्देश्य: ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार करना और ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। मुख्य प्रावधान: बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल का दर्जा दिया गया। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रभाव: यह पहला कानून था, जिसने ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया। 2. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (Pitt's India Act) उद्देश्य: कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग करना और नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना। मुख्य प्रावधान: एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। कंपनी के प्रशासन में सरकार का नियंत्रण बढ़ा। प्रभाव: कंपनी ...
एक टिप्पणी भेजें
और पढ़ें

बड़ी खबर: MP बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल शाम 5 बजे घोषित होगा, माननीय मुख्यमंत्री करेंगे परिणाम जारी!

बड़ी खबर: MP बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल शाम 5 बजे घोषित होगा, माननीय मुख्यमंत्री करेंगे परिणाम जारी! मध्यप्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म! कल दिनांक 06 मई 2025, शाम 5 बजे मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इस बार परिणाम को विशेष रूप से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा भोपाल में घोषित किया जाएगा। जो भी छात्र/छात्राएं MP Board Result 2025 देखना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक कर अपना परिणाम देख सकते हैं: Result यहां देखने के लिए यहां क्लिक करें :     https://mpbse.nic.in     https://mpbse.nic.in/results.html     https://mpresults.nic.in     https://mpbse.mponline.gov.in     https://results.gov.in     https://indiaresults.com छात्र अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालकर अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। सुझाव: रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें और वैकल्पिक लिंक का उपयोग करें।...
एक टिप्पणी भेजें
और पढ़ें